| Welcome |
- सरकार-चार दल र माओवादी दुवै पक्षको एकअर्कालाई गलाउने रणनीति
झलनाथ खनाल ः प्रधानन्यायाधीशकै राजीनामा तपाईंहरूको अन्तिम माग हो ?
तपाईंहरू यति स्पष्ट गर्नूस्, मंसिरभित्र चुनाव गर्ने गरी आउने प्रतिबद्धता
जनाउनूस्, रेग्मीको राजीनामाबारे हामी पहल गर्न सक्छौँ।
मोहन वैद्य ः तपाईंहरू एकातिर चुनावको सर्त राख्नुहुन्छ, अर्कोतिर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा गराउँछु भन्नुहुन्छ। फेरि राजीनामा हुनै सक्दैन पनि भन्नुहुन्छ। खासमा चार दलको आधिकारकि कुरा के हो ?
नेकपा-माओवादी र चार दलबीच नयाँ बानेश्वरमा भएको वार्ताको अन्तिम क्षणको संवाद हो यो। त्यसपछि वार्ता धेरै बेर चलेन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले रेग्मीकै राजीनामामा कुरा अड्किएको हो भने अझै सोच्न सकिने बताएपछि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाले एकै स्वरमा त्यसको प्रतिवाद गरे। त्यसमा सही थापे, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले। बरू बाबुराम भट्टराई, विजयकुमार गच्छदार, वामदेव गौतमलगायत नेताले खनाललाई साथ दिएका थिए। जब प्रचण्ड, पौडेल र सिटौलाले रेग्मीको राजीनामा हुनै नसक्ने अड्डी कसे, तब चार दलका अन्य नेता बोल्नै छाडे। र, वैद्यले पनि भनिदिए, "तपाईंहरूकै कुरा मिलेको छैन। हामीले पनि मंसिरभित्रको चुनावमा कसरी सहमति जनाउने ? किन यो सर्त मान्ने ?"
दुईपटक शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामवरण यादवकै उपस्थितिमा भएको सर्वदलीय बैठकपछि प्रमुख पाँच दल बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा वार्तामा बसेका थिए। त्यो बैठक नतिजाविहीन भएपछि चार दल र सरकारले निर्वाचन प्रक्रियालाई अघि बढाउने गरी केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्। वार्ता बिनासहमति टुंगिएकै भोलिपल्ट १ असोजमा सरकारले ४ सय ९१ सदस्यीय संविधानसभालाई ६ सय १ सदस्यीय बनाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारसि गरेको थियो। राष्ट्रपतिले पनि अन्तरमि संविधानको धारा १५८ प्रयोग गरी तत्कालै बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरेका छन्। यही बीचमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सुरक्षा परिषद्को सिफारसिमा मन्त्रिपरिषद्ले आगामी निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरी अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ। र, अब दुवै पक्ष पुनः दुई किनार भएर एकअर्कालाई गलाउने रणनीतिमा लागेका छन्।
के के भयो ?
गोलमेच सम्मेलनमा जाने सहमति पनि एकअर्काबीचको आशंकाका कारण सम्भव भएन। माओवादीले गोलमेचलाई चुनाव सार्ने रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आशंका चार दलले गरे भने विदेशी दबाबमा चार दल गोलमेचको सहमतिबाट पछि हटेको आरोप माओवादीले लगायो। त्यसपछि दलहरूबीच संवादहीनता छायो। वार्ताका लागि पहल गर्न माओवादीले राष्ट्रपतिलाई लिखित आग्रह गर्यो।
त्यही आग्रहमा टेकेर राष्ट्रपतिले अनौपचारकि संवाद चलाए। राष्ट्रपति यादवले कानुनी पृष्ठभूमिका स्वकीय सचिव ललित बस्नेतलाई मोहन वैद्य, देव गुरुङलगायत नेतासँग छलफल गर्न पठाए। बस्नेतले तीनपटकसम्म वैद्यको निवासमै गएर छलफल गरे। त्यसपछि वैद्य र गुरुङलाई शीतल निवासमै बोलाएर राष्ट्रपतिले अनौपचारकि छलफल गरे। ती छलफलहरूमा राष्ट्रपतिले प्रमुख दुई कुरा खोजेका थिए, चुनावमा आउने प्रतिबद्धता र १८ बुँदे मागमा लचकता। माओवादी सचिव देव गुरुङ भन्छन्, "राष्ट्रपतिसँग भएका छलफलपछि नै हामीले आफ्नो बटम लाइन तय गरेका थियौँ। १८ बुँदे मागलाई चार बुँदामा सीमित गर्यौँ।"
त्यसपछि राष्ट्रपति यादव शीतल निवासमै सर्वदलीय बैठक बोलाउन तयार भए। बैठकमा को को बोलाउने भन्ने पनि वैद्यको सल्लाहमा भएको थियो। वैद्यले आफ्ना मोर्चाका ३३ वटै दलका प्रतिनिधि सहभागी गराउन प्रस्ताव राखेका थिए। यसबारे पनि शीतल निवासमा लामै छलफल भएको थियो। अन्ततः विगतको संविधानसभामा सदस्य नरहेका दललाई नबोलाउनेमा मत मिल्यो।
२८ भदौमा सर्वदलीय बैठक आयोजना भयो। १९ दल सहभागी उक्त बैठकमा वैद्यले चारबुँदे प्रस्ताव राखे। प्रधानन्यायाधीशबाट रेग्मीको राजीनामा, रेग्मीकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार, चुनाव चैतमा र गोलमेच सभा वैद्यका प्रस्ताव थिए। गोलमेचसभाबाट संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्ने र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने प्रस्ताव पनि वैद्यले गरेका थिए। उनका प्रस्तावमा सबैजसो दलले पहिलो बैठकमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए। प्रमुख चार दलले एक दिनको थप समय मागे र ३० गते फेरि बस्ने निधो भयो।
३० गतेको बैठकमा चार दलका तर्फबाट रेग्मीको राजीनामा र सरकार परविर्तन सम्भव छैन, बरू गोलमेच सोच्न सकिन्छ भन्ने रिपोर्टिङ् भयो। माओवादीबाहेकका साना दलहरूले समेत चार दलको त्यो प्रस्तुतिको आलोचना गरे। राष्ट्रपति यादवले चार दललाई पुनः गृहकार्य गर्न दबाब दिए। शीतल निवासमै बसेर सहमतिको प्रस्ताव तयार गर्न चार दललाई समय दिइयो। अर्को कोठामा गएर चार दलले पाँचबुँदे दस्तावेज तयार गरे ः
१. गोलमेच सभा आयोजना गर्ने र त्यसलाई संविधानका अन्तरवस्तुबारे छलफलको थलो बनाउने। गोलमेचभित्र पनि सानो कार्यदल बनाएर संविधानबारे सूक्ष्म गृहकार्य गर्दै जाने।
२. ४ मंसिरको निर्वाचन नसार्ने, बरू १०-१२ दिन फरक राखेर दुई चरणमा गर्ने।
३. १० असोजका लागि तोकिएको मनोनयन दर्ताको म्याद दसैँपछिसम्मका लागि सार्ने।
४. उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति विस्तार गरी माओवादीलाई पनि समाहित गर्ने।
५. मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीका तर्फबाट दुई सदस्य थप्ने।
माओवादीले गोलमेचको प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै त्यसलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने प्रतिक्रिया दियो। तर, रेग्मीको राजीनामाको एजेन्डा सम्बोधन नभएको भन्दै त्यसैमा अडान लियो। गुरुङ भन्छन्, "कि त रेग्मीको राजीनामा र सरकार गठनको विषय पनि गोलमेचको एजेन्डा बनाऔँ, होइन भने रेग्मीको राजीनामा पहिल्यै आउनुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ थियो।" उनकै भनाइमा, पात्रबारे कुनै विमति नराखी रेग्मी नै ठीक छन् भन्नेमा माओवादी मोर्चा थियो। त्यस दिन पनि छलफल निष्कर्षविहीन हुने भएपछि नेताहरू हतार छ भन्दै एकपछि अर्को गरी निस्कन थाले। भोलि शीतल निवासमै किन आउने भन्दै अर्को बैठक बानेश्वरमा बस्ने सल्लाह भयो।
भोलिपल्ट बानेश्वरमा चार दलको बैठक बस्यो। रेग्मीलाई राजीनामाका लागि आग्रह गर्ने निर्णय भयो। बैठकको निर्णय लिएर प्रचण्ड रेग्मीकहाँ गए। रेग्मीले भने, "म मेरो रहरले आएको होइन, तपाईंहरूले नै भनेर आएको हुँ। प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा तपाईंहरूले बोलाउनुभएको हो। त्यसो भन्नुहुन्छ भने मैले सरकारकै बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ।" सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलका भनाइमा रेग्मीले राजीनामा दिन्न भन्नुका पछाडि निश्चित कारण छन्। "पहिलो कुरो त हामी कोही पनि जनप्रतिनिधि होइनौँ। त्यसमा पनि मन्त्रीहरू त सडकबाट टिपेर ल्याइएका हौँ," मन्त्री पौडेल भन्छन्, "दोस्रो कुरा, अध्यक्षले राजीनामा दिनेबित्तिकै अरू धेरै संवैधानिक र राजनीतिक संकट सुरु हुन्छन्, त्यसले गर्दा मंसिरमा मात्र होइन, त्यसपछि निर्वाचन अनिश्चित बन्छ। नयाँ नयाँ विवाद र मागहरू आउन सक्छन्।"
सरकारी आशंका
सरकारी स्रोतका अनुसार अध्यक्ष रेग्मी मंसिरको चुनावसमेत सार्ने पक्षमा छैनन्। चुनाव सार्नेबित्तिकै अहिले सिर्जना भएको चुनावी माहोल पुनः हासिल गर्न मुस्किल पर्ने सरकारी पक्षको विश्लेषण छ। अहिले दक्षिणी छिमेकीलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको साथ र समर्थन छ। संविधानका बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशमै मंसिर मसान्तभित्र निर्वाचन गरसिक्नुपर्ने उल्लेख भएकाले पनि त्यो कार्यादेश पूरा हुन नसक्दा सरकारको नैतिक, राजनीतिक र वैधानिक धरातल समाप्त हुने सरकारको बुझाइ छ।
अझ रेग्मीको राजीनामाको मात्र कुरा उठाउनुका पछाडि हालका अरू प्रक्रियालाई बीचैमा तुहाउने र नयाँ प्रकारको संवैधानिक रत्तिmतामा आफ्नो स्थान खोज्ने नियत पनि वैद्यको हुन सक्ने आशंका सरकारको रहेको छ। रेग्मीनिकट स्रोत भन्छ, "उनले राजीनामा दिँदा दामोदरप्रसाद शर्मा स्वतः प्रधानन्यायाधीश हुन्छन्। अहिलेकै संशोधित व्यवस्था अनुसार शर्मा नै सरकार प्रमुख बन्नुपर्ने हुन्छ।" सञ्चारमन्त्री पौडेल थप्छन्, "मंसिरमा चुनाव नभए यो सरकार त असफल हुन्छ नै, मुलुककै विश्वसनीयता रहँदैन। आफूले गरेका निर्णय र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने सामथ्र्य मुलुकले गुमायो भन्ने सन्देश विश्वमा जान्छ। दल मात्र होइन, सबै राजनीतिक पक्ष असफल भएको ठहरिन्छ।"
एकथरीको विश्लेषणमा वैद्यले रेग्मीको राजीनामाको कुरा उठाउनुमा माओवादीको राजनीतिक मान्यता नभई हालको राजनीतिक प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट सबै पक्षहरूको सहानुभूति बटुल्नु मात्र रहेको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्र रेग्मीको दोहोरो दायित्वको विरोध गर्ने ठूलो मत छ। सभापति सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, नेपाल बार एसोसिएसनलगायतले खुलेरै रेग्मीको विरोध गरेका कारण त्यसको फाइदा वैद्यले उठाउन खोजेको आशंका पनि छ। तर, माओवादी सचिव गुरुङ भने सबै दलका नेताहरूको सल्लाहमै यो प्रस्ताव अघि सारेको बताउँछन्। भन्छन्, "एक्लाएक्लै भेट्दा सबै नेताले सहमति जनाएका थिए। पहिलो सर्वदलीय बैठकमा पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए। रातारात चार दलका नेताहरूले अडान परविर्तन गरेपछि हामीलाई अचम्म लागेको छ।"
राष्ट्रपतिनिकट स्रोतका अनुसार वैद्यले कतिपय मुद्दामा लचिलोपना देखाए पनि केही विन्दुमा शंकास्पद व्यवहार गरे। निर्वाचनप्रति प्रतिबद्धता देखाउन उनले विश्वासलाग्दो आधार कुनै पनि देखाउन सकेनन् भन्ने बुझाइ शीतल निवासको रहेको छ। "९० जनाभन्दा बढी सभासद् लिएर गएको शक्ति बाहिर पर्दा अन्याय भयो कि भन्ने त महसुस हुन्छ," शीतल निवास स्रोतको भनाइ छ, "तर, निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर भन्दा पनि वैद्यले गरेनन्। निर्वाचनमा भाग लिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर भन्दा पनि हिचकिचाए।"
छिमेकी मुलुक भारतको आसन्न विधानसभाको निर्वाचनसँग जोडेर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्। उनीहरूका भनाइमा आउँदो चैत-वैशाखपछि भारत आफैँ चुनावी तयारीमा लाग्नेछ। त्यसैले मंसिरमा निर्वाचन नहुँदा नेपालले भोग्ने समस्याको प्रभाव खुला सिमानाका कारण आफ्नो मुलुकमा पनि पर्न सक्ने बुझाइ भारतीय पक्षको छ। त्यसमा पनि १२ बुँदे समझदारीको सहजकर्ता हालको भारतीय संस्थापन अर्थात् कांग्रेस-आई सरकारमा छँदै नेपालको यो प्रक्रिया टुंगोमा लागोस् भन्ने चाहना पनि हुन सक्ने कतिपय विश्लेषण छ। भारतीय विदेशसचिव सुजाथा सिंह पनि ४ मंसिरको चुनावमै जोड दिँदै त्यसका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्ने बताएर फर्केकी छन्।
दल दर्ताको म्याद केही पर सारएिको छ। सेना परचिालनको सरकारी निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयले केही समय अध्ययन गर्ने भनिएको छ। ४ असोजमा बसेको मन्त्रिपरष्िाद् बैठकले माओवादीलाई पुनः वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ। र, माओवादीसँग अनौपचारकि रूपमा छलफल भइरहेको केही मन्त्रीहरूको भनाइ छ। त्यसैले वार्ताको सम्भावनाबारे आश भने सरकार र माओवादी दुवै पक्षले
मारसिकेका छैनन्।
"मंसिरमा चुनाव नभए यो सरकार त असफल हुन्छ नै, मुलुककै विश्वसनीयता रहँदैन ।"
- माधवप्रसाद पौडेल, प्रवक्ता, नेपाल सरकार
वैद्य बुझाइ
आशंका १
सर्वदलीय बैठक बस्नुअघि प्रचण्ड र मोहन वैद्यबीच पनि छलफल भएको थियो। त्यस क्रममा प्रचण्डले निर्वाचनमा कार्यगत एकता वा चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, वैद्यले अहिले नै त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाउन नसकिने बताएका थिए। "भविष्यमा कोसँग तालमेल गर्ने, कोसँग मिल्ने भन्ने कुरा अहिलेको मूल कार्यभार होइन। त्यस्तो सर्तनामा अहिले गर्न पनि सकिँदैन," वैद्यलाई उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ। त्यसपछि प्रचण्डले 'सर्तनामा गराउन खोजेको होइन, गठबन्धन गर्ने कुरा मिल्ने हो भने मैले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा गराउन भूमिका खेल्न सक्छु मात्र भनेको हो' भन्दै प्रस्टीकरण दिएका थिए। प्रचण्डको तालमेलको प्रस्तावमा सकारात्मक बन्न नसक्नु पनि वार्ताको वातावरण नमिलेको हुन सक्ने वैद्य पक्षको आशंका छ। अर्कोतिर, प्रचण्ड पक्षीय नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै वैद्यसँग एकता हुने अभिव्यक्ति दिन थालेपछि कांग्रेस-एमाले पनि रेग्मीको राजीनामाबाट पछि हटेका हुन् कि भन्ने आशंका पनि माओवादीमा छ।
आशंका २अघिल्लो दिन शीतल निवासमा वैद्यका मागप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएर निस्केका चार दल भोलिपल्ट अचानक बानेश्वरमा बैठक गर्छन् र रेग्मीको राजीनामा र चुनाव सार्ने कुरा असम्भव रहेको निष्कर्ष निकाल्छन्। यो घटना भारतीय विदेशसचिव सुजाथा सिंहले काठमाडौँमा राजनीतिक भेटवार्ता गरेकै दिनमा हुन्छ। यसबाट पनि माओवादी झस्किएको छ। नेकपा-माओवादी सचिव देव गुरुङ भन्छन्, "चार दलसँगको अघिल्लो वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेकै बेला भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुख आएपछि नेताहरूको बोली फेरियो। अहिले सर्वदलीय बैठक पनि ठीक त्यसै गरी बिथोलियो।" भारतको उग्र विरोधी रहेको ठम्याइका आधारमा आफूलाई यो प्रक्रियाबाट बाहिरै राख्ने उद्देश्यले पछिल्लो वार्ता प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको हो कि भन्ने आशंका माओवादीले गरेको छ।
मोहन वैद्य ः तपाईंहरू एकातिर चुनावको सर्त राख्नुहुन्छ, अर्कोतिर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा गराउँछु भन्नुहुन्छ। फेरि राजीनामा हुनै सक्दैन पनि भन्नुहुन्छ। खासमा चार दलको आधिकारकि कुरा के हो ?
नेकपा-माओवादी र चार दलबीच नयाँ बानेश्वरमा भएको वार्ताको अन्तिम क्षणको संवाद हो यो। त्यसपछि वार्ता धेरै बेर चलेन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले रेग्मीकै राजीनामामा कुरा अड्किएको हो भने अझै सोच्न सकिने बताएपछि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाले एकै स्वरमा त्यसको प्रतिवाद गरे। त्यसमा सही थापे, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले। बरू बाबुराम भट्टराई, विजयकुमार गच्छदार, वामदेव गौतमलगायत नेताले खनाललाई साथ दिएका थिए। जब प्रचण्ड, पौडेल र सिटौलाले रेग्मीको राजीनामा हुनै नसक्ने अड्डी कसे, तब चार दलका अन्य नेता बोल्नै छाडे। र, वैद्यले पनि भनिदिए, "तपाईंहरूकै कुरा मिलेको छैन। हामीले पनि मंसिरभित्रको चुनावमा कसरी सहमति जनाउने ? किन यो सर्त मान्ने ?"
दुईपटक शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामवरण यादवकै उपस्थितिमा भएको सर्वदलीय बैठकपछि प्रमुख पाँच दल बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा वार्तामा बसेका थिए। त्यो बैठक नतिजाविहीन भएपछि चार दल र सरकारले निर्वाचन प्रक्रियालाई अघि बढाउने गरी केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्। वार्ता बिनासहमति टुंगिएकै भोलिपल्ट १ असोजमा सरकारले ४ सय ९१ सदस्यीय संविधानसभालाई ६ सय १ सदस्यीय बनाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारसि गरेको थियो। राष्ट्रपतिले पनि अन्तरमि संविधानको धारा १५८ प्रयोग गरी तत्कालै बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरेका छन्। यही बीचमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सुरक्षा परिषद्को सिफारसिमा मन्त्रिपरिषद्ले आगामी निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरी अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ। र, अब दुवै पक्ष पुनः दुई किनार भएर एकअर्कालाई गलाउने रणनीतिमा लागेका छन्।
के के भयो ?
गोलमेच सम्मेलनमा जाने सहमति पनि एकअर्काबीचको आशंकाका कारण सम्भव भएन। माओवादीले गोलमेचलाई चुनाव सार्ने रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आशंका चार दलले गरे भने विदेशी दबाबमा चार दल गोलमेचको सहमतिबाट पछि हटेको आरोप माओवादीले लगायो। त्यसपछि दलहरूबीच संवादहीनता छायो। वार्ताका लागि पहल गर्न माओवादीले राष्ट्रपतिलाई लिखित आग्रह गर्यो।
त्यही आग्रहमा टेकेर राष्ट्रपतिले अनौपचारकि संवाद चलाए। राष्ट्रपति यादवले कानुनी पृष्ठभूमिका स्वकीय सचिव ललित बस्नेतलाई मोहन वैद्य, देव गुरुङलगायत नेतासँग छलफल गर्न पठाए। बस्नेतले तीनपटकसम्म वैद्यको निवासमै गएर छलफल गरे। त्यसपछि वैद्य र गुरुङलाई शीतल निवासमै बोलाएर राष्ट्रपतिले अनौपचारकि छलफल गरे। ती छलफलहरूमा राष्ट्रपतिले प्रमुख दुई कुरा खोजेका थिए, चुनावमा आउने प्रतिबद्धता र १८ बुँदे मागमा लचकता। माओवादी सचिव देव गुरुङ भन्छन्, "राष्ट्रपतिसँग भएका छलफलपछि नै हामीले आफ्नो बटम लाइन तय गरेका थियौँ। १८ बुँदे मागलाई चार बुँदामा सीमित गर्यौँ।"
त्यसपछि राष्ट्रपति यादव शीतल निवासमै सर्वदलीय बैठक बोलाउन तयार भए। बैठकमा को को बोलाउने भन्ने पनि वैद्यको सल्लाहमा भएको थियो। वैद्यले आफ्ना मोर्चाका ३३ वटै दलका प्रतिनिधि सहभागी गराउन प्रस्ताव राखेका थिए। यसबारे पनि शीतल निवासमा लामै छलफल भएको थियो। अन्ततः विगतको संविधानसभामा सदस्य नरहेका दललाई नबोलाउनेमा मत मिल्यो।
२८ भदौमा सर्वदलीय बैठक आयोजना भयो। १९ दल सहभागी उक्त बैठकमा वैद्यले चारबुँदे प्रस्ताव राखे। प्रधानन्यायाधीशबाट रेग्मीको राजीनामा, रेग्मीकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार, चुनाव चैतमा र गोलमेच सभा वैद्यका प्रस्ताव थिए। गोलमेचसभाबाट संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्ने र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने प्रस्ताव पनि वैद्यले गरेका थिए। उनका प्रस्तावमा सबैजसो दलले पहिलो बैठकमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए। प्रमुख चार दलले एक दिनको थप समय मागे र ३० गते फेरि बस्ने निधो भयो।
३० गतेको बैठकमा चार दलका तर्फबाट रेग्मीको राजीनामा र सरकार परविर्तन सम्भव छैन, बरू गोलमेच सोच्न सकिन्छ भन्ने रिपोर्टिङ् भयो। माओवादीबाहेकका साना दलहरूले समेत चार दलको त्यो प्रस्तुतिको आलोचना गरे। राष्ट्रपति यादवले चार दललाई पुनः गृहकार्य गर्न दबाब दिए। शीतल निवासमै बसेर सहमतिको प्रस्ताव तयार गर्न चार दललाई समय दिइयो। अर्को कोठामा गएर चार दलले पाँचबुँदे दस्तावेज तयार गरे ः
१. गोलमेच सभा आयोजना गर्ने र त्यसलाई संविधानका अन्तरवस्तुबारे छलफलको थलो बनाउने। गोलमेचभित्र पनि सानो कार्यदल बनाएर संविधानबारे सूक्ष्म गृहकार्य गर्दै जाने।
२. ४ मंसिरको निर्वाचन नसार्ने, बरू १०-१२ दिन फरक राखेर दुई चरणमा गर्ने।
३. १० असोजका लागि तोकिएको मनोनयन दर्ताको म्याद दसैँपछिसम्मका लागि सार्ने।
४. उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति विस्तार गरी माओवादीलाई पनि समाहित गर्ने।
५. मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीका तर्फबाट दुई सदस्य थप्ने।
माओवादीले गोलमेचको प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै त्यसलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने प्रतिक्रिया दियो। तर, रेग्मीको राजीनामाको एजेन्डा सम्बोधन नभएको भन्दै त्यसैमा अडान लियो। गुरुङ भन्छन्, "कि त रेग्मीको राजीनामा र सरकार गठनको विषय पनि गोलमेचको एजेन्डा बनाऔँ, होइन भने रेग्मीको राजीनामा पहिल्यै आउनुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ थियो।" उनकै भनाइमा, पात्रबारे कुनै विमति नराखी रेग्मी नै ठीक छन् भन्नेमा माओवादी मोर्चा थियो। त्यस दिन पनि छलफल निष्कर्षविहीन हुने भएपछि नेताहरू हतार छ भन्दै एकपछि अर्को गरी निस्कन थाले। भोलि शीतल निवासमै किन आउने भन्दै अर्को बैठक बानेश्वरमा बस्ने सल्लाह भयो।
भोलिपल्ट बानेश्वरमा चार दलको बैठक बस्यो। रेग्मीलाई राजीनामाका लागि आग्रह गर्ने निर्णय भयो। बैठकको निर्णय लिएर प्रचण्ड रेग्मीकहाँ गए। रेग्मीले भने, "म मेरो रहरले आएको होइन, तपाईंहरूले नै भनेर आएको हुँ। प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा तपाईंहरूले बोलाउनुभएको हो। त्यसो भन्नुहुन्छ भने मैले सरकारकै बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ।" सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलका भनाइमा रेग्मीले राजीनामा दिन्न भन्नुका पछाडि निश्चित कारण छन्। "पहिलो कुरो त हामी कोही पनि जनप्रतिनिधि होइनौँ। त्यसमा पनि मन्त्रीहरू त सडकबाट टिपेर ल्याइएका हौँ," मन्त्री पौडेल भन्छन्, "दोस्रो कुरा, अध्यक्षले राजीनामा दिनेबित्तिकै अरू धेरै संवैधानिक र राजनीतिक संकट सुरु हुन्छन्, त्यसले गर्दा मंसिरमा मात्र होइन, त्यसपछि निर्वाचन अनिश्चित बन्छ। नयाँ नयाँ विवाद र मागहरू आउन सक्छन्।"
सरकारी आशंका
सरकारी स्रोतका अनुसार अध्यक्ष रेग्मी मंसिरको चुनावसमेत सार्ने पक्षमा छैनन्। चुनाव सार्नेबित्तिकै अहिले सिर्जना भएको चुनावी माहोल पुनः हासिल गर्न मुस्किल पर्ने सरकारी पक्षको विश्लेषण छ। अहिले दक्षिणी छिमेकीलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको साथ र समर्थन छ। संविधानका बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशमै मंसिर मसान्तभित्र निर्वाचन गरसिक्नुपर्ने उल्लेख भएकाले पनि त्यो कार्यादेश पूरा हुन नसक्दा सरकारको नैतिक, राजनीतिक र वैधानिक धरातल समाप्त हुने सरकारको बुझाइ छ।
अझ रेग्मीको राजीनामाको मात्र कुरा उठाउनुका पछाडि हालका अरू प्रक्रियालाई बीचैमा तुहाउने र नयाँ प्रकारको संवैधानिक रत्तिmतामा आफ्नो स्थान खोज्ने नियत पनि वैद्यको हुन सक्ने आशंका सरकारको रहेको छ। रेग्मीनिकट स्रोत भन्छ, "उनले राजीनामा दिँदा दामोदरप्रसाद शर्मा स्वतः प्रधानन्यायाधीश हुन्छन्। अहिलेकै संशोधित व्यवस्था अनुसार शर्मा नै सरकार प्रमुख बन्नुपर्ने हुन्छ।" सञ्चारमन्त्री पौडेल थप्छन्, "मंसिरमा चुनाव नभए यो सरकार त असफल हुन्छ नै, मुलुककै विश्वसनीयता रहँदैन। आफूले गरेका निर्णय र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने सामथ्र्य मुलुकले गुमायो भन्ने सन्देश विश्वमा जान्छ। दल मात्र होइन, सबै राजनीतिक पक्ष असफल भएको ठहरिन्छ।"
एकथरीको विश्लेषणमा वैद्यले रेग्मीको राजीनामाको कुरा उठाउनुमा माओवादीको राजनीतिक मान्यता नभई हालको राजनीतिक प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट सबै पक्षहरूको सहानुभूति बटुल्नु मात्र रहेको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्र रेग्मीको दोहोरो दायित्वको विरोध गर्ने ठूलो मत छ। सभापति सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, नेपाल बार एसोसिएसनलगायतले खुलेरै रेग्मीको विरोध गरेका कारण त्यसको फाइदा वैद्यले उठाउन खोजेको आशंका पनि छ। तर, माओवादी सचिव गुरुङ भने सबै दलका नेताहरूको सल्लाहमै यो प्रस्ताव अघि सारेको बताउँछन्। भन्छन्, "एक्लाएक्लै भेट्दा सबै नेताले सहमति जनाएका थिए। पहिलो सर्वदलीय बैठकमा पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए। रातारात चार दलका नेताहरूले अडान परविर्तन गरेपछि हामीलाई अचम्म लागेको छ।"
राष्ट्रपतिनिकट स्रोतका अनुसार वैद्यले कतिपय मुद्दामा लचिलोपना देखाए पनि केही विन्दुमा शंकास्पद व्यवहार गरे। निर्वाचनप्रति प्रतिबद्धता देखाउन उनले विश्वासलाग्दो आधार कुनै पनि देखाउन सकेनन् भन्ने बुझाइ शीतल निवासको रहेको छ। "९० जनाभन्दा बढी सभासद् लिएर गएको शक्ति बाहिर पर्दा अन्याय भयो कि भन्ने त महसुस हुन्छ," शीतल निवास स्रोतको भनाइ छ, "तर, निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर भन्दा पनि वैद्यले गरेनन्। निर्वाचनमा भाग लिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर भन्दा पनि हिचकिचाए।"
छिमेकी मुलुक भारतको आसन्न विधानसभाको निर्वाचनसँग जोडेर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्। उनीहरूका भनाइमा आउँदो चैत-वैशाखपछि भारत आफैँ चुनावी तयारीमा लाग्नेछ। त्यसैले मंसिरमा निर्वाचन नहुँदा नेपालले भोग्ने समस्याको प्रभाव खुला सिमानाका कारण आफ्नो मुलुकमा पनि पर्न सक्ने बुझाइ भारतीय पक्षको छ। त्यसमा पनि १२ बुँदे समझदारीको सहजकर्ता हालको भारतीय संस्थापन अर्थात् कांग्रेस-आई सरकारमा छँदै नेपालको यो प्रक्रिया टुंगोमा लागोस् भन्ने चाहना पनि हुन सक्ने कतिपय विश्लेषण छ। भारतीय विदेशसचिव सुजाथा सिंह पनि ४ मंसिरको चुनावमै जोड दिँदै त्यसका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्ने बताएर फर्केकी छन्।
दल दर्ताको म्याद केही पर सारएिको छ। सेना परचिालनको सरकारी निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयले केही समय अध्ययन गर्ने भनिएको छ। ४ असोजमा बसेको मन्त्रिपरष्िाद् बैठकले माओवादीलाई पुनः वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ। र, माओवादीसँग अनौपचारकि रूपमा छलफल भइरहेको केही मन्त्रीहरूको भनाइ छ। त्यसैले वार्ताको सम्भावनाबारे आश भने सरकार र माओवादी दुवै पक्षले
मारसिकेका छैनन्।
"मंसिरमा चुनाव नभए यो सरकार त असफल हुन्छ नै, मुलुककै विश्वसनीयता रहँदैन ।"
- माधवप्रसाद पौडेल, प्रवक्ता, नेपाल सरकार
वैद्य बुझाइ
आशंका १
सर्वदलीय बैठक बस्नुअघि प्रचण्ड र मोहन वैद्यबीच पनि छलफल भएको थियो। त्यस क्रममा प्रचण्डले निर्वाचनमा कार्यगत एकता वा चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, वैद्यले अहिले नै त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाउन नसकिने बताएका थिए। "भविष्यमा कोसँग तालमेल गर्ने, कोसँग मिल्ने भन्ने कुरा अहिलेको मूल कार्यभार होइन। त्यस्तो सर्तनामा अहिले गर्न पनि सकिँदैन," वैद्यलाई उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ। त्यसपछि प्रचण्डले 'सर्तनामा गराउन खोजेको होइन, गठबन्धन गर्ने कुरा मिल्ने हो भने मैले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा गराउन भूमिका खेल्न सक्छु मात्र भनेको हो' भन्दै प्रस्टीकरण दिएका थिए। प्रचण्डको तालमेलको प्रस्तावमा सकारात्मक बन्न नसक्नु पनि वार्ताको वातावरण नमिलेको हुन सक्ने वैद्य पक्षको आशंका छ। अर्कोतिर, प्रचण्ड पक्षीय नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै वैद्यसँग एकता हुने अभिव्यक्ति दिन थालेपछि कांग्रेस-एमाले पनि रेग्मीको राजीनामाबाट पछि हटेका हुन् कि भन्ने आशंका पनि माओवादीमा छ।
आशंका २अघिल्लो दिन शीतल निवासमा वैद्यका मागप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएर निस्केका चार दल भोलिपल्ट अचानक बानेश्वरमा बैठक गर्छन् र रेग्मीको राजीनामा र चुनाव सार्ने कुरा असम्भव रहेको निष्कर्ष निकाल्छन्। यो घटना भारतीय विदेशसचिव सुजाथा सिंहले काठमाडौँमा राजनीतिक भेटवार्ता गरेकै दिनमा हुन्छ। यसबाट पनि माओवादी झस्किएको छ। नेकपा-माओवादी सचिव देव गुरुङ भन्छन्, "चार दलसँगको अघिल्लो वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेकै बेला भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुख आएपछि नेताहरूको बोली फेरियो। अहिले सर्वदलीय बैठक पनि ठीक त्यसै गरी बिथोलियो।" भारतको उग्र विरोधी रहेको ठम्याइका आधारमा आफूलाई यो प्रक्रियाबाट बाहिरै राख्ने उद्देश्यले पछिल्लो वार्ता प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको हो कि भन्ने आशंका माओवादीले गरेको छ।
0 comments:
Post a Comment