| Welcome |
एकीकृत नेकपा माओवादीले ११ प्रदेशको अवधारणासहितको चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दैछ । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समितिले तयार पारेको घोषणा पत्र माओवादीले शनिबार विहान विशेष कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गर्दैछ ।
पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा रहेको माओवादीको घोषणा पत्रमा मधेसमा तीनसहित ११ स्वायत्त प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये ८ प्रदेशको नामाकरण जातीय आधारमा गरिएको छ भने ३ प्रदेशको नाम भूगोलको आधारमा राखिएको छ । माओवादीले प्रस्ताव गरेको प्रदेशहरुमा लिम्वुवान, किराँत, ताम्सालिङ, नेवाः तमुवान, मगरात, भेरी–कर्णाली, सेती–महाकाली, थारुवान, मधेस र कोचिला रहेका छन् । प्रदेशहरुको प्रष्ट नक्सा नै प्रस्तुत गरेको उसले अन्तिम सीमांकन भने राज्य पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसमा गर्ने बताएको छ ।
माओवादीले २४ बटा स्वायत्त क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार संरक्षित क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित स्वायत्त क्षेत्रहरुको नामाकरण पनि जातीय आधारमा नै गरिएको छ । प्रस्तावित स्वायत्त क्षेत्रहरुमा शेर्पा, कुमाल, राजवंशी, सुनुवार, माझी, नदुवार, चेपाङ, सन्थाल/सतार, धागड/उराउ/झँगड, थामी, धिमाल, भोटे÷लामा, थाक्खा, दराई, थकाली, पहारी, छन्तेल, बराम, जिरेल, दुरा, मेचे, लेप्चा, व्यासी, ह्याल्मो रहेका छन् ।
एमाओवादीले यसरी बनाइने प्रदेश र स्वायत्त क्षेत्रहरुको प्रमुखमा वाहुल्य रहेको उत्पीडित जाति/समुदायलाई १० वर्षसम्म अग्रधिकार दिने बताएको छ । ‘प्रदेश र स्वायत्त क्षेत्रहरुमा संवन्धित प्रदेश/क्षेत्रमा वाहुल्य रहेको उत्पीडित जाति/समुदायको सदस्यलाई प्रमुख नेतृत्वको अग्रधिकार हुनेछ । तर यो व्यवस्था दुई कार्यकाल अथवा १० वर्षपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ’–घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
mao federal map
कार्यकारी राष्ट्रपति
एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पुरानै प्रस्तावलाई घोषणा पत्रमा समेटेको छ । राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्ष, सेना प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भने प्रधानमन्त्रीले दैनिक सरकार र प्रशासन संचालनको जिम्मेवारी वहन गर्नेछन् । प्रदेशहरुमा प्रदेश प्रमुख (गभर्नर) र मुख्यमन्त्री रहने एमाओवादीको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
एमाओवादी न्यायपालीकालाई संसदको माहाहतमा राख्ने अडानबाट भने पछि हेटेको देखिन्छ । उसले घोषणा पत्रको न्यायालय शीर्षकमा संविधान र संघीय कानूनको व्याख्या गर्ने अधिकार केन्द्रीय संघीय सर्वोच्च अदालतलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रचण्ड देशकै निर्विवाद नेता
अघिल्लो पटक पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भावी राष्ट्रपतिका रुपमा अघि सारेको एमाओवादीले यस पटक भने कसैको नाम प्रस्ताव गरेको छैन । तर, प्रचण्डलाई देशकै निर्विवाद नेताको उपमा दिएको छ । ‘पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको चातुर्दिक क्षमताले उहाँलाई पार्टीको मात्र नभएर देशकै निर्विवाद नेताको स्थानमा स्थापित गरेको छ’ घोषणा पत्रको एमाओवादीलाई नै भोट किन ? शीर्षकमा उल्लेख छ– ‘प्रचण्डको वरिपरि उत्तम समक्ष र स्थापित नेताहरुको केन्द्रीकरणले समकालिन नेपाली राजनीतिमा एमाओवादी अरुभन्दा कोशौं अगाडि छ ।’
अनिवार्य सैन्य तालिम
एमाओवादीले घोषणा पत्रमा १८ वर्षमाथि सबै नागरिकले अनिवार्य सैन्य तालिम लिनु पर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो संविधानसभामा उसको यो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । एमाओवादीले नेपाली सेना लगायतका सुरक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि उच्चस्तरीय सुरक्षा आयोग गठन गर्ने बताएको छ ।
वेपत्ता र शहीद परिवारलाई तामाकोशीको शेयर
एमाओवादीले आफ्नो सरकारले गरेको शहीद र वेपत्ता परिवारलाई राहत स्वरुप दिइने १० लाख मध्ये ५ लाख नगद र बाँकी तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको शेयर दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता घोषणा पत्रमा गरेको छ । स्वच्छिक अवकासमा गएका पूर्व लडाकूलाईै आजीवन पेन्सन, अप्रमाणित लडाकूलाई विशेष राहत र जनयुद्ध तथा राजनीति आन्दोलनमा विशिष्ठ भूमिका निर्वाह गरेका क्षेत्रहरुको विकासका लागि विशेष प्योकज कार्यक्रम ल्याउने उसले बताएको छ ।
0 comments:
Post a Comment