नेपाल प्रहरीलाई सेना सरहका हतियार

Welcome

सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि नेपाली सेनाले उपयोग गरे सरहका अत्याधुनिक हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिद गर्ने निश्चित भएको छ । गृहमन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्न अर्थमन्त्रालयले करिब १ अर्ब १५ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
तोकिएका जिम्मेवारीलाई समय सापेक्ष, प्रभावकारी र प्रविधियुक्त बनाउन भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी सरहका हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको थियो । निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) कुबेरसिंह रानाको कार्यकालमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत जेठ पहिलो साता एलएमजी (लङ मेसिन गन) एसएमजी (सर्ट मेसिन गन) एसएलआर, भेरी लाइट, पेस्तोललगायतका हतियार उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको थियो । प्रधान कार्यालयले प्रस्ताव गरेका हतियार कार्यप्रकृतिका आधारमा विशेष कार्यदल, सशस्त्र दंगा प्रहरी गण, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कारागार सुरक्षा गार्ड, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, विमानस्थल सुरक्षालगायत युनिटलाई उपलव्ध गराइनेछ । प्रस्तावमा रोबर्टको व्यवस्थासहित बम डिस्पोजल उपकरणसमेत माग गरिएको छ ।
करिब ६७ हजार जनशक्ति कार्यरत नेपाल प्रहरीसँग थ्री नट थ्री राइफल, एसएलआर, म्याग्नम राइफल, हर्नेट राइफल, सर्ट गन, ग्यास गन तथा पिस्तोल÷रिभल्वरलगायतका हतियार छन् । वैशाख पहिलो साता गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले आवश्यक पर्ने हतियारको विवरण पेस गर्न मातहत मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई पत्राचार गरेको थियो ।
प्रहरीले मागेका हतियार सेनासरहका भएको भन्दै उच्च सैनिक अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रधान कार्यालयको प्रस्तावअनुसार गृहमन्त्रालयले अर्थमन्त्रालय समक्ष ‘सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण’ अन्तर्गत प्रहरीलाई २ दर्जन बढी प्रकारका हतियार खरिद गर्न बजेट मागेको थियो । गृहमन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव परिमार्जनसहित अर्थमन्त्रालयले हतियार खरिदका लागि चाहिने रकम विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
तोकिएका जिम्मेवारीलाई समय सापेक्ष, प्रभावकारी र प्रविधियुक्त बनाउन भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी सरहका हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको थियो ।
प्रहरीले ‘युद्ध’का समयमा प्रयोग गरिने तथा शक्तिशाली बम÷रकेट लञ्चरसहितका अत्याधुनिक हातहतियार मागेपछि उच्च सैनिक अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन् ।
“आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका निकाय (प्रहरी)लाई सेना सरहका हातहतियार उपलब्ध गराउनु राम्रो होइन,” सेनाका एक उच्च अधिकारीले भने, “यसले कार्यसम्पादनमा समानान्तर भूमिका खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उठन् सक्छ ।”  हतियार खरिद गर्नुअघि रक्षा मन्त्रालयमार्फत सरकारले सेनाको राय लिनुपर्ने हुन्छ । पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मी पनि सेनासरहका हतियार प्रहरीलाई उपलब्ध गराउँदा आन्तरिक सुरक्षामा असर पुग्नसक्ने धारणा राख्छन् ।
“प्रहरीलाई सेना सरहका हतियार खरिद गर्दा आन्तरिक सुरक्षामा असर पुग्नसक्छ,” रेग्मी भन्छन्, “कहिलेकहीँ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट आन्तरिक विद्रोहको अवस्था आयो भने नियन्त्रण गर्ने सेनाले हो, त्यो बेला दुवैतर्फ एउटै प्रकारका हतियार हुँदा स्थिति नियन्त्रण बाहिर जानसक्छ ।”
०५८ साल मंसिर ८ गते ‘सशस्त्र विद्रोही’ माओवादीबाट दाङ सदरमुकाम घोराही आक्रमण भएपछि तत्कालीन सरकारले नेपाल प्रहरीलाई ‘एसएलआर राइफल’ उपलब्ध गराएको थियो । त्यसयता कुनै पनि सुरक्षा निकायका लागि हतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिद गरिएको छैन ।  तत्कालीन सरकारले ०५९ सालमा सेना र प्रहरीका लागि हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
तर, राजा ज्ञानेन्द्रको असोज १८ (२०५९) र माघ १९ (२०६१) को कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नेपाललाई दिँदै आएको सबै प्रकारका सैन्य सहायता रोकेको थियो । रोकिएको सहायता फुकुवा गर्दै भारतले नेपाली सेनाका लागि गएको भदौमा सेनालाई करिब डेढ अर्बका हतियार सहयोग गरेको थियो । ती हातहतियारलगायतका सैनिक बन्दोबस्तीका सामान नेपाल आउने क्रममा छन् ।
कुन–कुन हतियार आउँदैछन् प्रहरीलाई ?
५.५६ क्यालिर
अटोमेटिक पेस्तोल÷पेस्तोल
एलएमजी÷एमएमजी
एसएलआर÷एमपी ५
बम डिस्पोजल भेइकल
स्मोक÷ह्यान्ड ग्रिनेड
भेरी लाइट, सर्ट÷ग्यासगन
पेपर स्प्रे, अश्रुग्यास,
एक्स्पेन्डेवल ब्या