| Welcome |
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिधै निजी क्षेत्रका बैंकको समेत विवरण
माग्न थालेपछि बैंकरहरू आक्रोशित भएका छन् । अख्तियारका पछिल्ला
कदमविरुद्ध बैंकरहरूको साझा संगठन नेपाल बैंकर्स संघले सोमबार आकस्मिक छलफल
गरेको छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबारै राष्ट्र बैंकको
ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
तर, दुबै संस्थाले आफ्ना निर्णय र कुराकानीबारे औपचारिक जानकारी दिएका छैनन् ।
अख्तियारले संस्थापकहरूको लगानी, कर्जा प्रवाह र निक्षेपका साथै वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण प्रणालीगत विवरण माग्दै आएको छ । अख्तियारको यो भूमिकाले वित्तीय क्षेत्रकै विश्वसनीयतामा गम्भीर आँच आउने निष्कर्ष निकाल्दै संघले आवश्यक कदम चाल्न नियामक राष्ट्र बैंक र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । तर, संघ अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले भने बैठकका निर्णयबारे अहिले नै केही बोल्न नमिल्ने बताए । “सबै सदस्यले माइन्युटमा हस्ताक्षर नगरेसम्म केही भन्न मिल्दैन,” उनले भने, “यसबारे पछि जानकारी दिइनेछ ।”
महासंघले यसबारे सोमबारै गभर्नर युवराज खतिवडासँग छलफल गरेको छ । महासंघले पनि कुराकानीबारे प्रतिक्रिया दिएको छैन । अख्तियारका कदमले लगानी वातावरण खल्बलिनुका साथै वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न आशंका जन्मिने भन्दै महासंघले गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसका साथै कुनै संस्थासँग मिली सहवित्तीयकरणका आधारमा धितो विभाजन (पारी पासु)मा दिइने कर्जाका बारेमा पनि गभर्नरसँग कुराकानी भएको महासंघ स्रोतले बतायो ।
महासंघ र बैंकर्सहरू अख्तियारको पछिल्लो कदमबाट सन्तुष्ट छैनन्् । उनीहरूले अख्तियारको यस्तै कदम निरन्तर रहे लगानीको वातावरण खल्बलिने बताउँदै आएका छन् । सरकारी लगानीका वित्तीय संस्थामा मात्र केन्द्रित भएको भनिएको अख्तियारले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थामा समेत सिधै हात हाल्न खोजेपछि बैंकर तथा निजी क्षेत्र गोपनीयता भंग हुने चिन्तामा छन् ।
अख्तियारले भने सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने वित्तीय क्षेत्रमा जाँचबुझ अधिकारीको हैसियतमा अनुसन्धान गर्न आफूलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । उसले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र राष्ट्र बैंककै कर्मचारी राखेर वित्तीय क्षेत्रलाई निगरानी गरिरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दै गएका आपराधिक गतिविधिले सर्वसाधारण ठूलै मारमा पर्न सक्ने भन्दै अनुसन्धानलाई तीब्रता दिइएको अख्तियार बताउँछ ।
उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण (ब्यालेन्स सिट)समेत हेर्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकसँग विवरण माग्दै आएको छ । “अख्तियारको पछिल्लो कदमबाट केन्द्रीय बैंकको नियामकीय भूमिका कमजोर भएको मात्र होइन, आधिकारिक निकाय को हो र कसले गोप्य विवरण दिने भन्नेमा पनि प्रश्न उब्जिएको छ,” एक बैंकरले भने, “राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू अख्तियारसामु निरीह बनेका छन् ।”
आफूहरू बोले कुरा लुकाउन खोजेको अर्थ लाग्ने भन्दै बैंकरहरू यसबारे खुलेर बोल्दैनन् । त्यसैले सरकारको सल्लाहकारसमेत रहेको केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट अडान लिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । “तर, केन्द्रीय बैंकको भूमिका कमजोर भइदिँदा वित्तीय क्षेत्र प्रताडित बनेको छ,” ती बैंकरले भने, “अनुसन्धानको दायरामा आएका विषयमा सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, हामी पूरा गर्र्र्छौं पनि ।”
केन्द्रीय बैंककै उच्च अधिकारीहरू समेत अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा परेपछि नियामकीय भूमिका कमजोर देखिएको स्वयं अधिकारीहरू स्वीकार्छन् । यसअघि अख्तियारले वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका ५ करोड रुपैयाँसम्मका ऋण विवरण मागेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०६३ मा ‘संस्था र ग्राहकबीचको सम्बन्ध र संस्थाको हिसाबकिताब, खाता बही, श्रेस्ता र लेखाको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक अन्य कसैलाई जानकारी दिन नहुने’ उल्लेख छ । ग्राहकको गोपनीयता कायम गर्न यो व्यवस्था राखिएको हो । कुनै खास प्रकृतिको अपराध अनुसन्धानका क्रममा पनि कारण खुलाएर मात्रै अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्न सक्ने र राष्ट्र बैंकमार्फत सम्बन्धित बैंकले खाताको विवरण दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
ऐनले सरकार, अदालत, राष्ट्र बैंक, जाँचबुझ समिति, अनुसन्धान तथा अभियोजन अधिकारी, लेखापरीक्षक र ऐनबमोजिम नियुक्त निरीक्षक वा अरु कसैले पनि गोपनीयता भंग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
अख्तियारले संस्थापकहरूको लगानी, कर्जा प्रवाह र निक्षेपका साथै वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण प्रणालीगत विवरण माग्दै आएको छ । अख्तियारको यो भूमिकाले वित्तीय क्षेत्रकै विश्वसनीयतामा गम्भीर आँच आउने निष्कर्ष निकाल्दै संघले आवश्यक कदम चाल्न नियामक राष्ट्र बैंक र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । तर, संघ अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले भने बैठकका निर्णयबारे अहिले नै केही बोल्न नमिल्ने बताए । “सबै सदस्यले माइन्युटमा हस्ताक्षर नगरेसम्म केही भन्न मिल्दैन,” उनले भने, “यसबारे पछि जानकारी दिइनेछ ।”
महासंघले यसबारे सोमबारै गभर्नर युवराज खतिवडासँग छलफल गरेको छ । महासंघले पनि कुराकानीबारे प्रतिक्रिया दिएको छैन । अख्तियारका कदमले लगानी वातावरण खल्बलिनुका साथै वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न आशंका जन्मिने भन्दै महासंघले गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसका साथै कुनै संस्थासँग मिली सहवित्तीयकरणका आधारमा धितो विभाजन (पारी पासु)मा दिइने कर्जाका बारेमा पनि गभर्नरसँग कुराकानी भएको महासंघ स्रोतले बतायो ।
महासंघ र बैंकर्सहरू अख्तियारको पछिल्लो कदमबाट सन्तुष्ट छैनन्् । उनीहरूले अख्तियारको यस्तै कदम निरन्तर रहे लगानीको वातावरण खल्बलिने बताउँदै आएका छन् । सरकारी लगानीका वित्तीय संस्थामा मात्र केन्द्रित भएको भनिएको अख्तियारले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थामा समेत सिधै हात हाल्न खोजेपछि बैंकर तथा निजी क्षेत्र गोपनीयता भंग हुने चिन्तामा छन् ।
अख्तियारले भने सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने वित्तीय क्षेत्रमा जाँचबुझ अधिकारीको हैसियतमा अनुसन्धान गर्न आफूलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । उसले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र राष्ट्र बैंककै कर्मचारी राखेर वित्तीय क्षेत्रलाई निगरानी गरिरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दै गएका आपराधिक गतिविधिले सर्वसाधारण ठूलै मारमा पर्न सक्ने भन्दै अनुसन्धानलाई तीब्रता दिइएको अख्तियार बताउँछ ।
उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण (ब्यालेन्स सिट)समेत हेर्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकसँग विवरण माग्दै आएको छ । “अख्तियारको पछिल्लो कदमबाट केन्द्रीय बैंकको नियामकीय भूमिका कमजोर भएको मात्र होइन, आधिकारिक निकाय को हो र कसले गोप्य विवरण दिने भन्नेमा पनि प्रश्न उब्जिएको छ,” एक बैंकरले भने, “राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू अख्तियारसामु निरीह बनेका छन् ।”
आफूहरू बोले कुरा लुकाउन खोजेको अर्थ लाग्ने भन्दै बैंकरहरू यसबारे खुलेर बोल्दैनन् । त्यसैले सरकारको सल्लाहकारसमेत रहेको केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट अडान लिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । “तर, केन्द्रीय बैंकको भूमिका कमजोर भइदिँदा वित्तीय क्षेत्र प्रताडित बनेको छ,” ती बैंकरले भने, “अनुसन्धानको दायरामा आएका विषयमा सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, हामी पूरा गर्र्र्छौं पनि ।”
केन्द्रीय बैंककै उच्च अधिकारीहरू समेत अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा परेपछि नियामकीय भूमिका कमजोर देखिएको स्वयं अधिकारीहरू स्वीकार्छन् । यसअघि अख्तियारले वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका ५ करोड रुपैयाँसम्मका ऋण विवरण मागेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०६३ मा ‘संस्था र ग्राहकबीचको सम्बन्ध र संस्थाको हिसाबकिताब, खाता बही, श्रेस्ता र लेखाको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक अन्य कसैलाई जानकारी दिन नहुने’ उल्लेख छ । ग्राहकको गोपनीयता कायम गर्न यो व्यवस्था राखिएको हो । कुनै खास प्रकृतिको अपराध अनुसन्धानका क्रममा पनि कारण खुलाएर मात्रै अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्न सक्ने र राष्ट्र बैंकमार्फत सम्बन्धित बैंकले खाताको विवरण दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
ऐनले सरकार, अदालत, राष्ट्र बैंक, जाँचबुझ समिति, अनुसन्धान तथा अभियोजन अधिकारी, लेखापरीक्षक र ऐनबमोजिम नियुक्त निरीक्षक वा अरु कसैले पनि गोपनीयता भंग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
हेलो, यो सामान्य जनतालाई सूचित गरिरहेको छ कि श्रीमती मारिया फरेन्डा DELGADO, ऋणको लागि सम्मानित निजी ऋणदाताले सबैलाई आर्थिक सहयोगको लागि आर्थिक अवसर खोलेको छ। के तपाइँ आफ्नो ऋण सफा गर्न को लागी एक द्रुत ऋण चाहिन्छ वा तपाईंको व्यापारलाई सुधार गर्न को लागी तपाईंलाई पूंजी ऋण चाहिन्छ? के यो बैंकिङ र अन्य वित्तीय संस्थाहरूले रद्द गरेको छ? कुनै थप हेर्नुहोस् किनकी हामी यहाँ सबै वित्तीय समस्याको लागी छौं। हामी मानिसहरूलाई, कम्पनीहरू र कम्पनीहरूको 2% ब्याज दरलाई स्पष्ट र बुझ्न योग्य तरिका, सर्तहरू र सर्तहरूमा ऋण दिन्छौं। कुनै क्रेडिट चेक आवश्यक छैन, 100% ग्यारेन्टी। हामीलाई इमेल पठाउनुहोस्: (mariafernandadelgadoloan@gmail.com)
ReplyDelete