| Welcome |
। संविधानसभा चुनावका लागि विद्युतीय मतदान मेसिन (इभीएम) खोज्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती गत जेठमा भारत गए । तर, त्यहाँबाट नेपालले खोजेजस्तो धेरै बटन भएको मेसिन नपाइने उप्रेतीले जवाफ पाए । अलमलमा परेका उप्रेतीलाई भारतीयहरूले नयाँ उपाय सुझाए- मतदाता परिचयपत्रको । इभीएम लिन गएका उप्रेती नेपाल फर्केलगत्तै निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र छाप्ने निर्णय गर्यो । जसको कारण देखाइयो, राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइमा हुन लागेको ढिलाइ ।
उच्च स्रोतहरूका अनुसार आयोगले बाहिर जेसुकै कारण देखाए पनि अकस्मात् मतदाता परिचयपत्र छपाइ गर्ने निर्णर्य गर्नुको भित्री रहस्य भने भारतीय स्वार्थ थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीलाई भारतीयले दिएको सुझावकै आधारमा आयोगले यस्तो निर्णय गरेको थियो । स्रोतहरूको दाबीअनुसार मतदाता परिचयपत्र डिजाइनदेखि छपाइसम्म लगभग भारतमै तय भएको थियो । छपाइको जिम्मा समा पि्रन्टर्सलाई दिने त्यहीबेला लगभग टुंगोमा पुगेको थियो । भारतीय अभिष्ट भने सम्पूर्ण नेपालीको बायोमेटि्रक रिपोर्ट लिने थियोे ।
मतदाता परिचयपत्र छपाइको निर्णयअनुसार आयोगले गत १८ भदौमा परिचयपत्र छपाइको टेन्डर आह्वान गर्यो । ३ असोजसम्मको समयमा आयोगमा सूचीकृत १९ पि्रन्टर्समध्ये पाँच पि्रन्टर्सले परिचयपत्र छपाइमा इच्छा व्यक्त गर्दै टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भए । तर, टेन्डरले अनपेक्षित झड्का आयोगमा दियो । भारत भ्रमणदेखि नै समालाई परिचयपत्र छाप्न दिने लगभग निश्चित भए पनि समाले टेन्डर बिड गर्ने सम्भावना सकियो । समा चौथो नम्बरमा पर्यो । जगदम्बा प्रेसले छपाइमा सबैभन्दा सस्तो मूल्य प्रस्ताव गर्यो ।
जगदम्बाले प्रति कार्ड चार रुपैयाँ ५१ पैसामा छाप्ने प्रस्ताव गरेको थियो । समाले प्रतिकार्ड आठ रुपैयाँ १० पैसा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । आयोग स्रोतका अनुसार कार्ड छपाइको सस्तो प्रस्ताव गर्ने दोस्रो कम्पनीमा सिम्को बिजनेस प्रालि थियो । सिम्कोले प्रतिकार्ड ६ रुपैयाँ १० पैसामा छाप्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै, ए-रोलले सात रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिकार्ड प्रस्ताव गरेको थियो । यो तेस्रो बढी मूल्यको प्रस्ताव थियो ।
अनुमान नै नगरेको टेन्डर परेपछि आयोगले टेन्डर मूल्यांकनमा जान आलटाल गर्यो । सार्वजनिक खरिद ऐन नियमअनुसार टेन्डर आह्वान भएको १५ दिनभित्र मूल्यांकन हुनुपर्छ । तर, पनि टेन्डर मूल्यांकन नै भएन । नियमअनुसार टेन्डर मूल्यांकन नहुनुका कारण भए त्यसको जानकारी गराई रद्द गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आयोगले कुनै पनि जानकारी नदिई नियमविपरीत महिना दिनपछि सुटुक्क टेन्डर रद्द गर्यो । त्यसको जानकारी कहीं कतै दिन चाहेन । अहिले पनि टेन्डर रद्दबारे आयोग कसैलाई पनि जानकारी दिन चाहँदैन । आयोग प्रवक्ता मात्रै होइन, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती, मूल्यांकन समिति प्रमुख रहेका आयोग सचिव नरेन्द्र दाहाल तथा लजेस्टिक शाखा प्रमुख महेश्वर न्यौपानेसँग समेत यसको स्पष्ट जवाफ छैन । ‘रद्द गर्ने आयोगको निर्णय हो, यसबारे मलाई त्यति जानकारी छैन,’ आयोग प्रवक्ता वीरबहादुर राई भन्छन्, ‘प्राविधिक कारणले रद्द भएको होला ।’
आयोग पदाधिकारीको स्वार्थ नमिलेपछि टेन्डर रद्द गर्दै आयोगले १ कात्तिकमा परिचयपत्र आफैँ छाप्ने निर्णय गर्यो । जसका लागि कागज र मसी अन्य कम्पनीसँग किन्ने निर्णय गरियो । तर, कागज खरिदमै चर्को ‘मोलमोलाइ’ भएको तथ्य बाहिर आयो ।
कागज खरिदमा पनि ‘चलखेल’
परिचयपत्र छपाइका लागि युएनडीपीको सहायता प्रोजेक्टले दिने ११ करोड ५० लाख रुपैयाँमा चलखेल भएको स्रोतहरूको दाबी छ । परिचयपत्र छाप्न कागज खरिद गर्दार् नियमविपरीत सस्तो दर-रेटको कोटेसन पेस गर्ने कम्पनी छाडेर महँगो कोटेसन पेस गर्ने कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । आयोग स्रोतअनुसार कार्ड छपाइका लागि सबैभन्दा कम मूल्यमा कागज उपलब्ध गराउनेगरी सिम्को बिजनेस सिष्टमले कोटेसन पेस गरेको थियो । दोस्रो सस्तो मूल्य ए-रोल पि्रन्टर्सले गरेको थियो । त्यस्तै, सस्तो कोटेसन पेस गर्ने तेस्रो कम्पनीमा जगदम्बा प्रेस थियो । सिम्कोले साढे तीन रुपैयाँ, ए-रोलले चार रुपैयाँ १० पैसा तथा जगदम्बाले आठ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिकार्ड कागज उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियोे । तर, आयोगले सिम्कोसँग कागज खरिद नगरी ए-रोलसँग कागज खरिद गर्ने निर्णय गर्यो । जसको कोटेसन सिम्कोको भन्दा झन्डै एक रुपैयाँ महँगो थियो ।
आयोग स्रोतका अनुसार कोटेसनमा ए-रोलले मात्र मिट गर्नेगरी मापदण्ड तय गरिएको थियो । ‘सिम्कोले कोटेसन बिड गरे पनि कागज उपलब्ध गराउन नसक्ने गरी मापदण्ड बनेको थियो,’ स्रोतको भनाइ छ । आयोगसमेत प्राविधिक कारणले सिम्कोसँग कार्ड खरिद नगरिएको दाबी गर्छ । ‘प्राविधिक कारणले दोस्रो कम्पनीसँग हामी कागज खरिद गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले भने । छापिएका परिचयपत्र मतदाताको हातमा पुर्याउन छोटो समय रहेका बेला आयोगले परिचयपत्र छाप्न थालेको थियो । हालकै तयारी वितरण प्रणालीअनुसार ४ मंसिरअगावै सबै मतदाताले परिचयपत्र पाउने सम्भावना कम छ ।
भद्रगोल सूचना प्रणाली
६ कात्तिकमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा आफू परे/नपरेको थाहा पाउन आकांक्षीको भीड निर्वाचन आयोगमा दिउँसो १२ बजेदेखि नै लागेको थियो । ५ कात्तिकसम्मको बन्दसूची संशोधनपछि आयोगले भोलिपल्ट बन्दसूची सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका थियो । तर, आयोगलाई बन्दसूची सार्वजनिक गर्ने साइत जुराउनै हम्मेहम्मे पर्यो । बल्लतल्ल राति ९ बजे बन्दसूची सार्वजनिक त गरियो तर भद्रगोल शैलीमा । दलहरूले जसरी हस्तलिखित नामावली बुझाएका थिए, सोही लिस्टलाई आयोगले हस्ताक्षर गरेरमात्र अव्यवस्थित ढंगले सूचना पार्टीमा टाँस्यो । आयोगले न त माग्नेलाई प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सक्यो न उपस्थित सबैले नामावली हेर्न पाए ।
नामावलीको अन्तिम टुंगो लगाउनसमेत आयोगका कर्मचारीलाई थप चार दिन लाग्यो । ११ हजार तीनजना रहेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली कार्यतालिकाअनुसार आयोगले ६ कात्तिकमै लगाउनुपथ्र्यो । कर्मचारीलाई आयोगले एक सय २१ प्रतिशत भत्ता दिँदै आए पनि काम भने १९औं शताब्दीको शैलीमा हुन्छ ।
हाल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहेका उप्रेतीलाई तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले आईटी अफिसरका रूपमा आयोग भित्रयाएका थिए । उप्रेतीको दक्षता पनि आईटीमै हो । एमएसआईटीको विदेशी डिग्री हातमा रहेका उप्रेती प्रमुख हुँदा आयोगमा सूचना प्रविधि प्रयोग र सूचना वितरण भने भित्तेसूचना पाटीबाट हुने गर्छ ।
यस्ता सूचना पनि गोप्य
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २७ ले नागरिकलाई सूचनाको हक प्रत्याभूत गरेको छ । निश्चित समय र परिस्थितिमा हक बन्देजीको आधार तोकेको छ । तर, यस्तो बन्देजी तर्कसंगत र संवैधानिक परीक्षणमा वैध हुनुपर्छ । निर्वाचनको मुखैमा निर्वाचन आयोगमा यस्ता सूचना पनि गोप्य भन्न थालिएका छन्, जसलाई सुन्नेले पनि अचम्म मान्न सक्छन् । आयोग प्रवक्ता वीरबहादुर राईका अनुसार मतपत्र कुन जिल्लामा कहिले र कति पठाइने भन्ने विषय आयोगको गोप्य सूचनामा परेको छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक सहायताअन्तर्गत दातृनिकायबाट प्राप्त सहायताको जानकारी दिन मिल्छ तर कति रकमको सामग्री प्राप्त भएको हो, सो जानकारी दिन मिल्दैन । प्राप्त सहायता सामग्री कसरी जिल्ला पुर्याउने र वितरण गर्ने भन्नेसम्मको विवरण पनि आयोगको गोप्य सूचनामा पर्छ ।
‘सम्पूर्ण जानकारी बाहिर आउँदा केही समस्या पर्ने भएकाले परिस्थितिजन्य रूपमा यसलाई हामीले नभन्ने निर्णय गरेका हौँ,’ प्रवक्ता राईले भने । चुनावविरोधी गतिविधि गर्नेलाई सहज सूचना पुग्ने डरबाट आयोगले यस्ता सामान्य जानकारीसमेत गोप्यको सूचीमा राखेको आयोगका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
फोटोकपी मेसिनदेखि कागज खरिदसम्मका विषय अख्तियारमा
आयोगले अपारदर्शी ढंगले गरेको कागज खरिदको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ । तर, उजुरीउपर छानबिन गर्न अख्तियारले त्यति चासो देखाएको छैन । यसअघि पनि आयोगले पि्रन्टर र फोटोकपी मेसिन खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीउपर पनि अख्तियारले छानबिन प्रक्रिया बीचमै अन्त्य गरेको थियो । तत्कालीन सचिव भगवतीकुमार काफ्लेले उक्त प्रकरणको उजुरी बीचमै तामेलीमा राख्ने निर्णय गराएका थिए ।
फोटोकपी मेसिन र पि्रन्टर खरिदमा भएको अनियमिततामा पनि हालका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त -तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त) उप्रेतीसहित आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादव मुछिएका थिए । तत्कालीन अख्तियार नेतृत्वले तीनैजनालाई अख्तियारमा एकपटक स्पष्टीकरणका लागि बोलाए पनि बाँकी छानबिन अघि बढेको थिएन । तीनै आयुक्तदेखि प्रमुख आयुक्तविरुद्ध अहिले फेरि दाताको पैसामा समेत अनियमितता गरेको उजुरी परेको छ । तर पनि अख्तियारले चासो नदेखाउनु आश्चार्यजनक छ । ‘अख्तियारले कोटेसन आह्वानको फाइल मगाएको छ,’ अख्तियार स्रोत भन्छ, ‘तर, अनुसन्धान चरणमा कुनै पनि निर्णय भएको छैन ।’
अपारदर्शी खर्च
निर्वाचनको प्रोजेक्टमध्ये दाताले गरेको चुनावी सामग्री सहायताबाहेक करिब आठ अर्ब निर्वाचन आयोगको भागमा परेको छ । तर, खर्चको सीमांकन र स्रोत परिचालनबारे स्पष्ट जवाफ आयोसँग छैन । प्रवक्ता वीरबहादुर राईका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म ५६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, विनियोजित रकम भने चार अर्ब पुगिसकेको छ । विनियोजित रकमको तुलनामा खर्च रकमको हिसाब तीन अर्बभन्दा बढीको फरक छ । आयोगसँग विनियोजित बजेटको शीर्षकगत खर्च माग्न जाने जोकसैले पनि विवरण पाउन सकेका छैनन् ।
असार मसान्तअघिको प्राविधिक तयारीको हिसाब-किताब आयोगले सार्वजनिक गराएको छैन भने त्यसयताको पनि सम्पूर्ण विनियोजित रकमको हरहिसाब अयोगले तयार गरेको छैन । असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेको विवरणबाहेक अन्य विनियोजित रकमको हिसाब आयोगमा चुस्त छैन ।
दाताको सहायताको प्रतिबद्धता र रकम व्यवस्थापन विषयमा आयोग मौन रहने गर्छ । चुनावका लागि प्राप्त सहायतबारे पनि आयोग पारदर्शी देखिन्न । हालसम्म आयोगकै उपल्ला कर्मचारीलाई समेत कुन दाताले के सहायता गरेको छ भन्ने फेहरिस्त जानकारी छैन । सर्वसाधारणमात्र होइन, सूचना माग्न आउने जोकोहीलाई पनि आयोगले यो विषयमा गोलमोटल जवाफ दिने गर्छ । केन्द्रमा भित्रिएको मात्र होइन, जिल्लामा परिचालित सहायता स्रोतबारे पनि आयोग मौन बस्छ । चुनावमा विदेशी सहायता कम्तीमा पनि पाँच अर्बको प्रतिबद्धता छ । तर, यो रकम कति प्राप्त भयो, कहाँ खर्च भयो यसको विवरण आयोगले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
आचारसंहिताको धज्जी उडाइयो
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तदेखि आयुक्तसम्मले ७ कात्तिकमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई ‘अन द स्पट’ कारबाही गर्ने खाकासहित उच्चस्तरीय अनुगमन समिति बनाउन निर्देशिका ड्राफ्ट गर्दैगर्दा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने मोरङ र सुनसरीमा हेलिकोप्टरमा उडिरहेका थिए । त्यहीबेला फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार युद्ध जितेको शैलीमा आफ्ना अघिपछि दुई सय मोटर र गाडी लगाएर चुनाव प्रचार-प्रसारमा थिए । उता, एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम प्युठानमा आचारसंहिताविपरीत मतदातालाई विकासे काममा सहायता दिइरहेका थिए ।
जिल्लामा मात्र होइन, काठमाडौंमै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा चुनावको मुखमै सडक कालोपत्रे गर्न थालिएको थियो । क्षेत्र नम्बर १ मा आचारसंहिताविपरीत होर्डिङबोर्ड धमाधम राखिँदै थिए । एकातिर आयोग नीति बनाउन व्यस्त थियो भने अर्काेतिर उम्मेदवार नीति भत्काउन तल्लीन थिए ।
आचारसंहिताका उजुरी र कारबाही प्रक्रियामा समेत आयोग चरम आलोचित बन्न थालेको छ । नेतृत्वको सही नीति र निर्णय समयमा बन्न नसक्दा आयोगको आचारसंहिताको धज्जी उडाइएको छ । आयोग कारबाहीको नाममा प्रस्टीकरण र सचेत गराउने मात्रै गरिरहेको छ । यतिसम्म कि ठूला पार्टीका नेतालाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने नैतिक धरातलसमेत गुमाएको छ । इलाममा चुनाव प्रचार-प्रसारक्रममा तीन गाडी प्रयोग गरेको भन्दै आयोगले राप्रपा नेपाल अध्यक्ष कमल थापालाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण माग्यो । तर, सोही दिन अनुमतिविना हेलिकोप्टर प्रयोग भएको विषयमा आयोगले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भने चेतावनी दिँदै आइन्दा अनुमति लिएरमात्र हेलिकोप्टर उडाउन सचेत गरायो । उता, कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई भने आयोगले सुगम जिल्लामा विशेष कारण नभई हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै अनुमति दिएन । एउटै प्रकृतिका काममा पनि व्यक्ति र पार्टीपिच्छे फरक-फरक मापदण्ड बनाएर आयोग आलोचित बन्यो ।
आयोगमा विजयकुमार गच्छदारको २४ घन्टे स्पष्टीकरण सेलाएर गयो । रेणु दाहालको ७२ घन्टे समयसीमा सकियो । वामदेव गौतमको २४ घन्टे समयसीमा सिद्धियो । अमिक शेरचनको २४ घन्टे समयसीमा पनि सकियो । तर, आयोगले न त स्पष्टीकरणको जानकारी सरोकार राख्नेलाई दिन आवश्यक ठान्यो, न त कारबाही प्रक्रियाबारे कसैलाई जानकारी गरायो ।
मिडिया मनिटरिङमा आसेपासे भर्ना
नेपाली सेना र अदालतपछि आर्थिक र प्रशासनिक काममा अपारदर्शिताको दोस्रो नमूना निर्वाचन आयोग भन्नेहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । प्रशासनिक निर्णयका बारेमा तत्काल जानकारी नगराइने र आर्थिक पारदर्शिता पनि चुस्त नभएका कारण आयोगको कार्यशैलीमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । चुनाव पर्यवेक्षणमा प्रेस काउन्सिल नेपालसँग लामो लफडा गरेको आयोगले अहिले मिडिया मनिटरिङ र अब्जरभेसनमा अर्को नौटंकी गरिरहेको छ । विवादकै कारण अघिल्लो संविधानसभा चुनावमा पर्यवेक्षण गरेको काउन्सिलले योपटक अनुगमनका लागि इच्छा देखाएन । उसले पर्यवेक्षणका लागि आवेदनसमेत दिएन ।
मिडिया मनिटरिङ र अब्जरभेसनका नाममा अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीकै संलग्नतामा आफन्त र नजिकियाहरुलाई भर्ना गरेका छन् । युएनडिपी, युरोपियन युनियनलगायतका पाँच दाताको लगानीमा मिडिया सेन्टर स्थापना गरिएको हो ।
0 comments:
Post a Comment